… आणि दि.बा.पाटील भूमीपुत्रांचे कैवारी बनले

दि.बा.पाटील

नवी मुंबईतल्या भूमीपुत्रांचे कैवारे..

ही गोष्ट आहे ८० च्या दशकातली. सिडकोने नगरविकास खात्याच्या सुचनेनुसार ठाणे तालुक्यातील २९ गावं, पनवेल तालुक्यातील ३८ गावं आणि उरण तालुक्यातील २८ गावं अशा एकूण ९५ गावांतील खासगी मालकीची १६,६७७ हेक्टर आणि मिठागराखालील २७२० हेक्टर जमीन संपादित करत नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी कंबर कसली होती. राज्य सरकारमार्फत या प्रकल्पासाठी कोट्यावधी रुपयांची तदतूद करण्यात आली होती. मात्र, या प्रकल्पामुळे येथील स्थानिक शेतकरी हवालदिल झाला होता. कारण, येथील शेतकऱ्यांची मिठागरे आणि शेती ही उदरनिर्वाहाची मुख्य साधनं होती आणि या प्रस्तावित प्रकल्पामुळेच येथील शेतकऱ्याला भविष्याची चिंता सतावू लागली होती.

हळूहळू सिडकोने जमीन संपादन करण्यास सुरुवात केली. मात्र,ही सुरूवात होताच स्थानिक नागरिकांमध्ये विस्थापित होण्याच्या भीतीने प्रचंड गदारोळ उठला आणि बघता-बघता मोठा संघर्ष उभा राहिला. मुलां-बाळ्यांचे शिक्षण, शेतकऱ्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न, बिखुरली जाणारी गावंच्या गावं, जमीनीचा न मिळणारा योग्य मोबदला, ही परिस्थिती डोळ्यासमोर उभी राहताच येथील भुमीपुत्रांनी मोठं जनआंदोलन उभं केलं.

शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळाला पाहिजे, प्रकल्पग्रस्त होणाऱ्या येथील स्थानिकांना योग्य रोजगार मिळाला पाहिजे अश्या अनेक मागण्या घेऊन जमीन बचाव संयुक्त लढा समिती स्थापन करण्यात आली आणि या समितीचे अध्यक्ष बनले दिनकर बाळू पाटील म्हणजेच दि. बा. पाटील.

दि.बा.पाटील हे तेव्हा पनवेल उरण भागातले शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार होते. आक्रमक भाषण शैली आणि मुद्देसुद बोलणं यामुळे ते विधीमंडळात आपली भुमिका अतिशय परखडपणे मांडत. दि.बा.पाटील भाषणाला उभे राहिले की संपुर्ण सभागृहात शांतता पसरत आणि या शांततेत फक्त दि.बां.चे आक्रमक बोल ऐकू येत.

सिडकोच्या प्रस्तावित शहरीकरणाच्या मुद्द्याला दि.बांनी कडाडून विरोध करत भूमीपुत्रांचा आवाज तत्कालिन राज्य सरकारच्या कानावर घातला.तसंच येथील शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा व त्यांचं भविष्य उज्वल व्हावं यासाठी एकरी जमीनीला १५ हजार रूपये भाव देण्याच्या प्रयत्नात राज्य सरकार असताना, दि. बा. पाटलांनी एकरी जमीनीला ४० हजार रूपये भाव मिळावा अशी मागणी केली.

यानंतर या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केलं जाऊ लागलं. यामुळे संतापलेले शेतकरी १९८४ ला जासई गावच्या हुतात्मा मैदानात दि. बा. पाटीलांच्या नेतृत्वात मोठ्या संख्येने जमा झाले.यावेळी तत्कालिन राज्य सरकार विरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं करण्यात आली.या आंदोलनाची दखल घेत तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनी दि.बांशी चर्चा करून एकरामागे ४० हजार रुपये देण्याऐवजी २१ हजार रुपये देण्याचे मान्य केलं. त्यानंतर ते २७ हजारापर्यंत आले.मात्र तरीही दि.बांनी आंदोलन मागे घेतलं नाही.

राज्य सरकार करत असलेल्या मनमानी विरोधात उरण आणि पनवेल भागातील गावांमधून जवळपास ५० हजारांहून अधिक शेतकरी दास्तान फाट्यावर जमा झाले. इथं जमीन संपादन करायला आलेल्या अधिकारी आणि पोलिसांसोबत शेतकऱ्यांचा संघर्ष झाला. यावेळी पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या लाठीमार, गोळीबारात जवळपास पाच शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला.

या संघर्षानंतर राज्य सरकारने माघार घेतली आणि दिबांशी पुन्हा चर्चा केली. यावेळी दिबांनी एक योजना सरकारसमोर मांडली ही योजना होती साडेबारा टक्क्यांची..

दि बा बनले साडेबारा टक्का योजनेचे शिल्पकार

एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन भूसंपादनात गेल्यास, त्या जमिनीला एकरी भावाची किंमत आणि त्याचसोबत साडेबारा टक्के विकसित भूखंड आणि तोही त्याच भागात देणं बंधनकारक असणारी साडे बारा टक्क्यांची भूखंड मोबदला योजना दि बा पाटील यांच्यामुळे राज्य सरकारसमोर पर्याय म्हणून उभी ठाकली.यावर पुर्ण विचार केल्यानंतर राज्य सरकारने ऑक्टोबर 1994 मध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय झाला.या निर्णयामुळे दि.बा.पाटील हे प्रकल्पग्रस्तांसाठी सर्वेसर्वा बनले.

दि.बांच्या पुढाकाराने आणि दूरदृष्टीने भूमीपुत्रांना न्याय मिळाला आणि सिडकोला नवीन शहराच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला.आज नवी मुंबई शांततेत विकसनशीलतेच्या शिखरावर जातेय.याला दि.बांनी केलेला संघर्ष कारणीभूत आहे.

समाजाचं हित जपणारा,समाजाशी नाळ जोडणारा आणि राजकारण बाजूला ठेऊन समाजकारण करणारा दि.बा.पाटील यांच्या सारखा नेता पुन्हा महाराष्ट्राला मिळावा हीच आशा!