२०२३ चा अर्थसंकल्प मोदी सरकारचं भवितव्य ठरवू शकतो का?
२०२३-२४ चा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकताच सादर केला. हा अर्थसंकल्प २०२४ च्या लोकसभा आणि २०२३ मधील विधानसभा निवडणूकीच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा ठरणारा आहे. कारण, मोदी सरकारचं भवितव्यचं हा अर्थसंकल्प ठरवणार आहे. एकीकडे देश आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावर उभा असताना तसंच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण होत असताना, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचं काम हा अर्थसंकल्प करत असतो, त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारचं भवितव्य ठरवणारा आहे,असं बोललं जातंय.पण हा अर्थसंकल्प का खास आहे यावर आज आपण चर्चा करणार आहोत.
अर्थसंकल्पातील दिलासादायक बाबी
आज जाहीर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी
मोठी घोषणा करत ७ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करणार असल्याची दिलासादायक माहिती दिली. याचसोबत मोबाईल, कॅमेरा लेन्स, टिव्ही, सायकल, कपडे, खेळणी यासर्व गोष्टी स्वस्त होणार आहेत.
खिशाला कात्री
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळणार असला तरी देखील या अर्थसंकल्पात रोजच्या पेट्रोल-डिझेल, सिलेंडर, खाद्यतेलाच्या किंमतींबाबत स्थिर तरतूद करण्यात आलेली नसल्याने यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त सोने, चांदी, हिरे, पितळेच्या वस्तू, सिगारेट, दारू इ. वस्तू महाग होणार आहेत.
रोजगारासाठी नियोजन
कोरोना काळानंतर भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असतानाच रोजगारावर लक्ष केंद्रीत करत केंद्र सरकारने युवकांचा कौशल्य विकास व्हावा व त्यामाध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील विशेष तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त युवकांना थ्रीडी प्रिंटिंग, ड्रोन, रोबोटिक्स प्रशिक्षण, कोडिंग, औद्योगिक प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. परदेशी नोकरी व्यवसायासाठी जाणाऱ्या युवकांसाठी देशभर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ३० केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. देशभरात ३ ठिकाणी कृत्रिम बुद्धीमत्ता केंद्र उभारली जाणार आहेत.
हा अर्थसंकल्प पाहता येणाऱ्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आल्याचं पाहायला मिळत आहे. यातून अनेक क्षेत्रांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला गेला असला तरी काही अपवादात्मक त्रूटी देखील यात पाहायला मिळत आहे. यात विशेषत: शेती क्षेत्रासाठी तांत्रिक बाब सोडता इतर बाबींमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देता आलेला नाहीये.
