वसंतदादांनी ठरवलं आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना झाली

- महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री होते वसंतराव नाईक.वसंतरावांनी नवीन शहराच्या निर्मितीसाठी निधी उपलब्ध करण्यापासून ते विविध खात्यांर्गत समित्या नेमून या शहराच्या महापालिका उभारणीपर्यंत सर्व विकास आराखडा तयार केला.दरम्यान सिडकोनेही शहर निर्मितीचा नकाश आराखडा तयार केला.यात ठाणे बेलापूर रस्त्याच्या पूर्वेकडे औद्योगिक क्षेत्र व पश्चिमेला नागरी क्षेत्र तयार करण्याचा निर्णय झाला. सुरुवातीला या परिसरात वाढत असलेलं औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन २.५ लाख लोकवस्तीचे एक शहर वसवण्याचं सिडकोनं ठरवलं.यावेळी हे शहर प्रति मुंबई म्हणजेच नवी मुंबई असेल हे देखील ठरवण्यात आलं.
नवी मुंबईच्या निर्मितीची गोष्ट
स्वातंत्र भारताच्या स्थापनेनंतर जवळपास सत्तरच्या दशकात मुंबईवर हजारोंच्या संख्येने आदळणारे लोंढे थोपवण्यासाठी तत्कालिन राज्य सरकार मुंबईच्या बाजूला आणखी एक शहर वसवण्याच्या तयारीत होतं.मुंबईसारखंच सुसज्ज,सर्व सोयीसुविधांनी परिपुर्ण,दळणवळासाठी सुलभ असलेलं आणि राहणीमाना योग्य असलेलं शहर उभारण्यासाठी नगरविकास खात्याकडून सिडकोकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आणि यानंतर जागेचा शोध सुरू झाला.
यावेळी ठाण्यात बेलापूरजवळील सागरी पट्टा थेट अरबी समुद्राला जोडला जात असल्याने येथील आजुबाजुच्या जागेवर भर टाकून हा भाग मुंबईला जोडला जाऊ शकतो आणि येथील गावे नव्याने विकसित करून येथे नव्या शहराची संकल्पना उदयास येऊ शकते. हा अभ्यासपुर्व प्रस्ताव सिडकोने राज्य सरकारकडे पाठवला.या प्रस्तावावर विचारविनिमय करून तत्कालिन राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी कोट्यावधी रुपयांची तदतूद केली व येथील गावं विकसित करून इथे ‘नवीन’ मुंबई तयार करायची जबाबदारी सिडकोकडे दिली.यानंतर सिडकोने हे आव्हान स्वीकारलं आणि नवीन शहराचा आराखडा तयार केला.
यावेळी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री होते वसंतराव नाईक.वसंतरावांनी नवीन शहराच्या निर्मितीसाठी निधी उपलब्ध करण्यापासून ते विविध खात्यांर्गत समित्या नेमून या शहराच्या महापालिका उभारणीपर्यंत सर्व विकास आराखडा तयार केला.दरम्यान सिडकोनेही शहर निर्मितीचा नकाश आराखडा तयार केला.यात ठाणे बेलापूर रस्त्याच्या पूर्वेकडे औद्योगिक क्षेत्र व पश्चिमेला नागरी क्षेत्र तयार करण्याचा निर्णय झाला. सुरुवातीला या परिसरात वाढत असलेलं औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन २.५ लाख लोकवस्तीचे एक शहर वसवण्याचं सिडकोनं ठरवलं.यावेळी हे शहर प्रति मुंबई म्हणजेच नवी मुंबई असेल हे देखील ठरवण्यात आलं.
या नवी मुंबई शहराच्या प्रकल्पासाठी ठाणे तालुक्यातील २९ गावं, पनवेल तालुक्यातील ३८ गावं तर उरण तालुक्यातील २८ गावं अशा एकूण ९५ गावांतील खासगी मालकीची १६,६७७ हेक्टर आणि मिठागराखालील २,७२० हेक्टर जमीन संपादित करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले.नवी मुंबई महानगरात ठाणे जिह्यातील ३१ व तत्कालीन कुलाबा जिल्ह्यातील ६४ गावांचा समावेश करण्यात आला.
संघर्ष
या शहराच्या निर्मितीची सुरूवात वाशी गावापासून होणार होती.वाशीनंतर नेरूळ व बेलापूरचा विकास, त्यानंतर कोपरखैरणे, ऐरोली, सानपाडा, घणसोली, उरण, पनवेल आणि ठाण्यातील इतर गावांचा विकास होणार होता.मात्र याच दरम्यान गावांची शेतजमीन संपादित करताना ग्रामस्थांकडून प्रचंड विरोध झाला. आपल्या जमिनी संपादित केल्यावर आपण निर्वासित होऊ, ही भावना त्यामागे होती. कुणाचे तरी नोकर होऊन रहावे लागेल, हा विचारही होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेती किंवा जमीन संपादनाचा हा राज्यातील पहिलाच प्रयत्न होता.

सिडकोने जमीन संपादण्यास सुरुवात केल्यावर येथील स्थानिक नागरिकांमध्ये विस्थापित होण्याच्या भीतीने प्रचंड गदारोळ उठला. संघर्ष उभा राहिला. शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळाला पाहिजे, यासाठी दि. बा. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जमीन बचाव संयुक्त लढा समिती स्थापन झाली. येथील जनतेचा विरोध असूनही सरकारने पोलिस बळाचा वापर करून जमीन संपादनास सुरुवात केली आणि मग संघर्ष तीव्र झाला. जमीन संपादनास विरोध करण्यासाठी शेवे येथे प्रचंड मोर्चा निघाला. लाठीहल्ला, गोळीबार झाला. जासई येथील लढ्यात झालेल्या पोलिस गोळीबारात पाच शेतकऱ्यांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. २६ जण गंभीररित्या व शेकडो जण जखमी झाले.
दुसऱ्याही दिवशी पागोटे रेल्वे क्रॉसिंग येथे विरोध करण्याऱ्या प्रकल्पग्रस्त जमावावर गोळीबार झाला. त्यात तिघे मृत्युमुखी पडले. याचे पडसाद राज्यभर उमटले. महाराष्ट्रभरातून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. अखेर सरकारने समितीशी वाटाघाटी सुरू केल्या आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या योग्य पुनर्वसनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न सुरू झाला. त्यातूनच पुढे नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांसाठी लागू करण्यात आलेली साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजना उदयास आली.
नवी मुंबई वसविण्यासाठी सिडकोने जमीन संपादण्यास सुरुवात केल्यावर येथील स्थानिक नागरिकांमध्ये खरेतर विस्थापित होण्याच्या भीतीने प्रचंड गदारोळ उठला. शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळाला पाहिजे, यासाठी दि. बा. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जमीन बचाव संयुक्त लढा समिती स्थापन झाली. मोर्चे निघाले. संघर्ष झाला. सरकारने प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करून मार्ग निघाला आणि नवी मुंबई वसविण्यास वाशी उपनगरापासून सुरुवात झाली. आशियातील सर्वात मोठी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारपेठ नवी मुंबईत तुर्भे येथे स्थलांतरित झाली. अनेक नामांकित शिक्षणसंस्था नवी मुंबईत आल्या आणि बघता बघता नवी मुंबई शहर उच्च शिक्षणाचे मुख्य शैक्षणिक केंद्र म्हणून नावारूपाला आले. आज हे शहर देशात स्वच्छतेचा डंका वाजवत आहे.तसंच हे शहर शिक्षण,उद्योग,आरोग्य यासह सर्वच क्षेत्रात आता प्रगतीपथाकडे मार्गक्रमण करत आहे.
संदर्भ
गुगल
नवी मुंबईचा इतिहास